तुमच्या गृहनिर्माण संस्थेत अनधिवासी शुल्क कसे काढावे (आणि कायदा काय परवानगी देतो)

हे प्रत्येक संस्था स्वतःच्या मर्जीने ठरवू शकत नाही. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 च्या कलम 79A अंतर्गत राज्य सरकारने 1 ऑगस्ट 2001 रोजी शासन आदेश काढला, जो शुल्क महापालिका करांव्यतिरिक्त सेवा शुल्काच्या 10 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करतो. त्याआधी एका जुन्या परिपत्रकात 25 टक्क्यांपर्यंत परवानगी होती.

एका संस्थेने आदेशाला आव्हान दिले, आणि मॉन्ट ब्लँक सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने (2 मार्च 2007 च्या निकालात) तो कायम ठेवला. तेव्हापासून हीच मर्यादा मान्य आहे. गृहनिर्माण संस्थांसाठीचे 2026 चे सुधारित नियमही हीच 10 टक्के मर्यादा सांगतात, जी आम्ही नव्या मर्यादेवरील लेखात समजावली आहे. मर्यादेपेक्षा जास्त कोणतीही रक्कम लागू होत नाही, सर्वसाधारण सभेने त्याचा ठराव केला असला तरीही.

मर्यादा सेवा शुल्काच्या 10 टक्के आहे, एकूण बिलाच्या 10 टक्के नाही. नेहमीच्या मासिक बिलात अनेक गोष्टी एकत्र असतात: मालमत्ता कर, पाणी शुल्क, सिंकिंग फंड, दुरुस्ती निधी, विमा, पार्किंग आणि रोजचा खर्च भागवणारे सेवा शुल्क, जसे कर्मचाऱ्यांचे पगार, सुरक्षा, हाउसकीपिंग, सामायिक जागांची वीज आणि कार्यालयीन खर्च.

अनधिवासी शुल्क फक्त या शेवटच्या भागावर काढले जाते. जी संस्था सिंकिंग फंड आणि मालमत्ता करासह संपूर्ण बिलावर 10 टक्के लावते, ती सभासदाकडून अनेकदा दोन-तीन पट जास्त घेते. असे करणाऱ्या बहुतेक समित्यांचा फसवण्याचा हेतू नसतो. त्यांनी सेवा शुल्काची ओळ कधी वेगळीच केलेली नसते. एखादी बाब स्पष्ट नसेल, जसे विमा किंवा पाणी, तर तुमचे उपविधी ती कशी धरतात ते लेखापरीक्षकाला विचारा.

एका फ्लॅटचे मासिक बिल घ्या: मालमत्ता कर ₹1,200, पाणी शुल्क ₹600, सिंकिंग फंड ₹800, दुरुस्ती निधी ₹500 आणि सेवा शुल्क ₹3,000. एकूण बिल ₹6,100.

अनधिवासी शुल्क फक्त ₹3,000 च्या सेवा शुल्कावर काढले जाईल. 10 टक्क्यांवर ते महिन्याला ₹300 होते. संस्थेने संपूर्ण ₹6,100 वर 10 टक्के लावले, तर ती ₹610 घेईल, जे परवानगी असलेल्या रकमेच्या दुपटीपेक्षा जास्त आहे.

आज करता येणारी झटपट तपासणी: मागील महिन्याचे बिल उघडा, सेवा शुल्काची ओळ शोधा, आणि अनधिवासी शुल्क त्या संख्येचे अगदी 10 टक्के आहे, त्याहून जास्त नाही, हे पाहा.

फ्लॅट भाड्याने दिला असेल किंवा मालकाच्या जवळच्या कुटुंबाबाहेरील कोणी वापरत असेल तेव्हा शुल्क लागते. खालील प्रकरणांत ते सहसा लागत नाही:

• मालक स्वतः फ्लॅटमध्ये राहतो.
• मालकाचे जवळचे कुटुंब फ्लॅटमध्ये राहते, ज्यात साधारणपणे पती किंवा पत्नी, आईवडील आणि मुले धरली जातात, नोंदणीकृत मालक इतरत्र राहत असला तरीही.
• फ्लॅट बंद आणि रिकामा आहे, भाडेकरू नाही आणि भाडेही येत नाही.

फ्लॅटमध्ये भावंड किंवा सासरचे कोणी राहिले, तर आधी तुमचे नोंदणीकृत उपविधी पाहा. उपविधी गप्प असतील, तर आधी शुल्क लावून नंतर वाद घालण्याऐवजी अरुंद आणि अधिक बचाव करता येण्याजोगा अर्थ घ्या. समितीचा निर्णय इतिवृत्तात नोंदवा, म्हणजे पुढच्या वेळी तेच प्रकरण तसेच हाताळले जाईल.

प्रथम व्यवस्थापक समिती किंवा सेक्रेटरीला लिहून तपशील मागा: सेवा शुल्काची रक्कम किती आणि 10 टक्के कसे लावले. अनेक वाद इथेच संपतात जेव्हा खजिनदाराला चूक दिसते आणि तो पुढच्या बिलापासून सुधारतो.

समितीने उत्तर दिले नाही किंवा नकार दिला, तर तुमच्या भागातील उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना लेखी तक्रार पाठवा. कलम 79A आणि 10 टक्के मर्यादेचा, आणि गरज पडली तर मॉन्ट ब्लँक निकालाचा उल्लेख करा. तुमची बिले आणि सर्व पत्रव्यवहार जपून ठेवा, कारण निबंधक कार्यालयाला प्रत्यक्ष वसुलीचा पुरावा हवा असेल.

तुमच्या बिल नमुन्यात सेवा शुल्काची ओळ वेगळी करा, म्हणजे 10 टक्क्यांचा आधार प्रत्येक सभासदाला दिसेल. भाड्याने दिलेल्या प्रत्येक फ्लॅटचे शुल्क या आधाराशी जुळवा आणि पुढच्या बिलात कोणताही जादा भाग दुरुस्त करा. पुढच्या सर्वसाधारण सभेत उपविधीचा मजकूर मर्यादेनुसार अद्ययावत करा.

तुमचे बिलिंग सेवा शुल्क स्वतंत्र शीर्षक ठेवणाऱ्या प्रणालीत होत असेल, तर अनधिवासी शुल्क त्या शीर्षकाची टक्केवारी म्हणून ठेवता येते, म्हणजे गणना दर महिन्याला सारखीच राहते आणि विचारणाऱ्या सभासदाला सहज दाखवता येते.