संसाधने

गृहनिर्माण संस्था लेखांकन आणि अनुपालन

महाराष्ट्रातील उपविधी, जीएसटी आणि संस्थेच्या हिशोबांबाबत खजिनदार, व्यवस्थापन समिती आणि सीए यांच्यासाठी व्यावहारिक मार्गदर्शक.

English·मराठी·हिंदी

लेखांकन मूलतत्त्वे8 मिनिट वाचन

थकबाकीदारांना नावाने लाजवणे चुकीचा उपाय का आहे

फ्लॅट क्रमांकासह थकबाकीदारांची नावे दाखवणारा फलक, अन्न डिलिव्हरी आणि मोलकरीण बंद करण्याच्या इशाऱ्यासह, प्रभावी वाटतो, आणि अनेकदा तो असतोही. पण तो कायदेशीरदृष्ट्या कमकुवत आहे आणि संस्था ज्या विश्वासावर चालते तोच तोडतो. समित्या याकडे का वळतात, आणि थकबाकी व भरणा यातील तफावत खरोखर काय भरून काढते ते इथे आहे.

९ सप्टें, २०२६वाचा →

उपविधी आणि अनुपालन11 मिनिट वाचन

महाराष्ट्र गृहनिर्माण संस्था नियम 2026: काय बदलले

राज्य सरकारने प्रकरण XI-B अधिसूचित केले आहे, महाराष्ट्रातील 1.27 लाख गृहनिर्माण संस्थांसाठीचे पहिले स्वतंत्र नियमपुस्तक, आणि सहकार आयुक्तांनी त्याला जुळणारा पुनर्लिखित मॉडेल उपविधी मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. व्याज, अनिवार्य निधी, पुनर्विकास, सदस्यत्व हस्तांतरण आणि थकबाकी वसुलीत काय बदलते, आणि आक्षेप नोंदवण्याची मुदत संपण्यापूर्वी तुमच्या समितीने काय करावे ते इथे आहे.

२६ ऑग, २०२६वाचा →

उपविधी आणि अनुपालन9 मिनिट वाचन

महाराष्ट्र मॉडेल उपविधी 2026: प्रमुख बदल स्पष्ट केले

सहकार आयुक्त कार्यालयाने संपूर्ण पुनर्लिखित मॉडेल उपविधींचा मजकूर प्रसिद्ध केला आहे, आणि आक्षेप नोंदवण्याची मुदत 27 ऑगस्ट 2026 रोजी संपते. व्याज मर्यादा, पाणी बिलिंगमधील बदल, अनिवार्य निधी, वारसाहक्क व सदस्यत्व, पुनर्विकास आणि प्रक्रिया कालमर्यादा यामध्ये काय बदलते, आणि तुमच्या व्यवस्थापन समितीने या आठवड्यात काय करावे ते इथे आहे.

२० ऑग, २०२६वाचा →

उपविधी आणि अनुपालन7 मिनिट वाचन

थकीत देखभालीवरील व्याज १२% मर्यादित: नवीन महाराष्ट्र नियम (2026)

अनेक वर्षे महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण संस्था थकीत देखभालीवर वार्षिक २१% पर्यंत व्याज आकारू शकत होत्या. ही मर्यादा आता जवळपास निम्म्यावर आणली गेली आहे. नेमके काय बदलले, कधीपासून, आणि तुमच्या संस्थेने काय करायला हवे ते इथे आहे.

३० जुलै, २०२६वाचा →

उपविधी आणि अनुपालन6 मिनिट वाचन

अनिवासिता शुल्क १०% मर्यादित: महाराष्ट्र गृहनिर्माण संस्थांसाठी नवीन नियम (2026)

संस्था पूर्वी अनिवासिता शुल्क साधारणपणे मनाला वाटेल तसे ठरवत असत. नवीन नियम आता ते सेवा शुल्काच्या १०% वर आणून बांधतो. नेमकी गणना आणि तुमच्या बिलिंगमध्ये काय बदलावे लागेल ते इथे आहे.

३० जुलै, २०२६वाचा →

उपविधी आणि अनुपालन7 मिनिट वाचन

महाराष्ट्र गृहनिर्माण संस्थांसाठी एकसमान सेवा शुल्क आता अनिवार्य (2026)

फारशा दस्तऐवजीकृत कारणाशिवाय वेगवेगळ्या विंग किंवा ब्लॉकना समान सेवांसाठी वेगवेगळे दर आकारणे काही संस्थांमध्ये सामान्य प्रथा होती. एक नवीन नियम आता एकसमान सेवा शुल्क आवश्यक करतो. प्रत्येक सदस्यासाठी नेमके काय समान असायला हवे, आणि काय अजूनही वेगळे राहू शकते ते इथे आहे.

२९ जुलै, २०२६वाचा →

उपविधी आणि अनुपालन7 मिनिट वाचन

महाराष्ट्र गृहनिर्माण संस्थांसाठी नवीन सदस्यत्व प्रकार (2026)

गृहनिर्माण संस्थेतील सदस्यत्व पूर्वी बऱ्यापैकी साधे द्वैत होते: मालक-सदस्य किंवा सहयोगी सदस्य. महाराष्ट्राच्या 2026 च्या नियमांनुसार आता चार नवीन प्रकार अस्तित्वात आहेत. प्रत्येक काय आहे आणि कधी लागू होतो ते इथे आहे.

२८ जुलै, २०२६वाचा →

उपविधी आणि अनुपालन6 मिनिट वाचन

पार्किंग वाटप आता सर्वसाधारण सभेमार्फतच व्हायला हवे: नवीन महाराष्ट्र नियम (2026)

कोणाला कोणती पार्किंग जागा मिळते हा नेहमीच गृहनिर्माण संस्थांमधील वादाचा मुद्दा राहिला आहे. एक नवीन नियम हा निर्णय व्यवस्थापन समितीच्या हातातून काढून थेट सर्वसाधारण सभेकडे देतो. तुमच्या संस्थेच्या पार्किंग धोरणासाठी याचा अर्थ काय ते इथे आहे.

२७ जुलै, २०२६वाचा →

उपविधी आणि अनुपालन7 मिनिट वाचन

महाराष्ट्र गृहनिर्माण संस्थांसाठी नवीन पुनर्विकास एसजीबीएम नियम (2026)

पुनर्विकासाचे निर्णय पूर्वी विशेष सर्वसाधारण सभेत, निवृत्त होणारी समिती जशी आयोजित करेल तसे घेतले जात असत. आता ते पुरेसे नाही. पुनर्विकास एसजीबीएम वैध ठरण्यापूर्वी नवीन प्रक्रियात्मक नियम काय मागतात ते इथे आहे.

२५ जुलै, २०२६वाचा →

उपविधी आणि अनुपालन6 मिनिट वाचन

गृहनिर्माण संस्था सर्वसाधारण सभांसाठी आता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगला परवानगी (2026)

प्रवासात असल्यामुळे जीबीएम चुकणे म्हणजे आता मत चुकवणे असे राहिलेले नाही. महाराष्ट्राचे 2026 चे नियम आता सदस्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्वसाधारण सभांमध्ये सहभागी होऊ देतात. नेमके काय परवानगी आहे आणि ती देण्यापूर्वी संस्थेने काय उभे करायला हवे ते इथे आहे.

२४ जुलै, २०२६वाचा →

उपविधी आणि अनुपालन13 मिनिट वाचन

तुमच्या गृहनिर्माण संस्थेत प्रशासक नियुक्त होणे: तो कधी होतो, आणि तो का टाळावा

बाहेरील प्रशासक तुमच्या संस्थेचा ताबा घेतो तो दिवस म्हणजे तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या इमारतीवरील नियंत्रण गमावता तो दिवस. तरीही हे अनेक सदस्यांना वाटते त्यापेक्षा जास्त वेळा घडते — आणि सहसा पूर्णपणे टाळता येण्याजोग्या कारणांमुळे.

३० जून, २०२६वाचा →

उपविधी आणि अनुपालन14 मिनिट वाचन

महाराष्ट्रात गृहनिर्माण संस्था निवडणूक: सदस्यांसाठी संपूर्ण मार्गदर्शक (2026)

दर पाच वर्षांनी, तुमची गृहनिर्माण संस्था नवीन व्यवस्थापन समिती निवडते. बहुतेक सदस्य ती का होते, कोण पात्र आहे, किंवा कोणते नियम लागू होतात हे न जाणता फक्त मतदान करून पुढे जातात. हा लेख साध्या भाषेत, प्रत्यक्ष उपविधी क्रमांकांसह हे स्पष्ट करतो.

३० जून, २०२६वाचा →

लेखांकन मूलतत्त्वे6 मिनिट वाचन

उत्पन्न व खर्च विरुद्ध पावती व देयक खाते: गृहनिर्माण संस्था मार्गदर्शक

आय&ई की आर&पी? प्रत्येक संस्था सीएला फरक माहीत असतो, पण खजिनदार अनेकदा दोन्हीत गोंधळतात. गृहनिर्माण संस्था लेखांकनातील उदाहरणांसह येथे साध्या भाषेत स्पष्टीकरण आहे.

२१ मे, २०२६वाचा →

केस स्टडीज7 मिनिट वाचन

MyGate वरून SocietyBee वर तुमच्या संस्थेचे हिशोब कसे हलवायचे

MyGate हे गेट व्यवस्थापनासाठी बनवलेले आहे, लेखांकनासाठी नाही. तुमचे बिलिंग आणि लेखांकन SocietyBee वर कसे स्थलांतरित करायचे, आणि तुम्ही तुमच्यासोबत काय घेऊन जाऊ शकता ते येथे आहे.

१९ मे, २०२६वाचा →

लेखांकन मूलतत्त्वे8 मिनिट वाचन

गृहनिर्माण संस्थांमध्ये थकबाकीदार व्यवस्थापन: सूचनेपासून वसुलीपर्यंत

देखभाल थकबाकीदारांचा पाठपुरावा करणे हे प्रत्येक खजिनदाराचे सर्वात कमी आवडणारे काम आहे. पहिल्या WhatsApp स्मरणपत्रापासून सहकार न्यायालयात दाखल करण्यापर्यंत कायदेशीरदृष्ट्या योग्य प्रक्रिया येथे आहे.

१७ मे, २०२६वाचा →

बीएजंट आणि प्रॉडक्ट6 मिनिट वाचन

BeeAgent काही सेकंदात संस्था लेखांकन प्रश्नांची उत्तरे कशी देतो

BeeAgent ला तुमच्या संस्थेची बिले, खतावणी, सदस्य, महाराष्ट्र उपविधी आणि जीएसटी नियम माहीत आहेत. त्याला काहीही विचारा — इंग्रजी, हिंदी किंवा मराठीत.

१५ मे, २०२६वाचा →

उपविधी आणि अनुपालन8 मिनिट वाचन

प्रत्येक महाराष्ट्र गृहनिर्माण संस्थेने ठेवाव्या लागणाऱ्या वैधानिक नोंदवह्या

गहाळ वैधानिक नोंदवह्या हे महाराष्ट्र गृहनिर्माण संस्थांसाठी सर्वात सामान्य ऑडिट निष्कर्ष आहेत. आदर्श उपविधींनुसार आवश्यक प्रत्येक नोंदवहीची ही संपूर्ण यादी आहे.

१४ मे, २०२६वाचा →

सीएंसाठी मार्गदर्शन9 मिनिट वाचन

गृहनिर्माण संस्था वार्षिक ऑडिट चेकलिस्ट: तुमच्या सीएला काय हवे

ऑडिट हंगाम घबराटीचा असण्याची गरज नाही. ही चेकलिस्ट तुमच्या सीएला वार्षिक वैधानिक ऑडिट कोणत्याही आश्चर्याशिवाय पूर्ण करण्यासाठी लागणारे प्रत्येक कागदपत्र, नोंदवही आणि खाते कव्हर करते.

१२ मे, २०२६वाचा →

लेखांकन मूलतत्त्वे7 मिनिट वाचन

त्रुटीविना मासिक देखभाल बिल कसे तयार करावे

मासिक देखभाल बिलिंग हे गृहनिर्माण संस्थेतील सर्वात महत्त्वाचे आवर्ती काम आहे. ते अचूकपणे, कार्यक्षमतेने आणि हाताने होणाऱ्या चुकांशिवाय कसे करावे ते येथे पाहा.

१० मे, २०२६वाचा →

उपविधी आणि अनुपालन7 मिनिट वाचन

गृहनिर्माण संस्थेत सिंकिंग फंड म्हणजे काय? नियम, दर आणि अनुपालन

सिंकिंग फंड ही गृहनिर्माण संस्थांसाठी सर्वात गैरसमज असलेल्या आर्थिक आवश्यकतांपैकी एक आहे. ती काय आहे, उपविधी काय आवश्यक करतात आणि ती योग्यरित्या कशी सांभाळावी ते येथे आहे.

८ मे, २०२६वाचा →

सीएंसाठी मार्गदर्शन10 मिनिट वाचन

महाराष्ट्रात अनेक गृहनिर्माण संस्था सांभाळणाऱ्या सीएंसाठी मार्गदर्शक

12 संस्था सांभाळणे म्हणजे 12 ऑडिट सायकल, 12 महिना-अखेरी आणि 28 तारखेला 12 घाबरलेले खजिनदार. हे व्यवस्थापन करता येण्याजोगे बनवणारा वर्कफ्लो येथे आहे.

७ मे, २०२६वाचा →

लेखांकन मूलतत्त्वे9 मिनिट वाचन

संस्था लेखांकन सॉफ्टवेअर विरुद्ध एक्सेल: 2026 हे स्विच करण्याचे वर्ष का आहे

60% भारतीय गृहनिर्माण संस्था त्यांचे हिशोब एक्सेलमध्ये सांभाळतात. सीएच्या वेळेतील, ऑडिट जोखमीतील आणि बिलिंग चुकांमधील छुपे खर्च 2026 हे स्विच करण्याचे वर्ष का बनवतात ते येथे पाहा.

५ मे, २०२६वाचा →

जीएसटी आणि कर8 मिनिट वाचन

गृहनिर्माण संस्था देखभालीवर जीएसटी: ₹7,500 उंबरठा स्पष्ट केला

गृहनिर्माण संस्था देखभालीवरील जीएसटी अनुभवी सीएंनाही गोंधळात टाकतो. हे मार्गदर्शक ₹7,500 उंबरठा, तो कसा काम करतो, आयटीसी पात्रता आणि दाखल करण्याचे वेळापत्रक स्पष्ट करते.

३ मे, २०२६वाचा →

उपविधी आणि अनुपालन12 मिनिट वाचन

महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था उपविधी 2026: संपूर्ण मार्गदर्शक

संस्थेचा खजिनदार, सचिव किंवा सीए यांना महाराष्ट्राच्या उपविधी चौकटीबद्दल माहित असणे आवश्यक असलेली प्रत्येक गोष्ट — सदस्यत्व नियमांपासून सिंकिंग फंड आवश्यकता आणि ऑडिट अनुपालनापर्यंत.

१ मे, २०२६वाचा →